*ਹੁਣ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ - ਵਿਧਾਇਕ ਛੀਨਾ*
*- 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ - ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ*
ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਅਕਤੂਬਰ (000) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2024’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੌਕੇ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2024' 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
-------
