ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਟੋਨੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ 'ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਿਤਰੀਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ' ਲਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਐਸਟੋਨੀਆ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਵੋਟਿੰਗ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਵਜੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਐਪਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 12-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਗ੍ਰੀਸ, ਫਰਾਂਸ, ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਚੀਨ, ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।